राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा। सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत लाखों घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी होगी। पहले उपभोक्ताओं को केवल 100 यूनिट तक ही मुफ्त बिजली मिलती थी, लेकिन अब सीमा बढ़ाकर 150 यूनिट कर दी गई है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम
राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देना नहीं, बल्कि उन्हें सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। सरकार का मानना है कि इस पहल से घरेलू बिजली बिल शून्य हो जाएगा और साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी।
करोड़ों उपभोक्ताओं को होगा फायदा
सरकार के इस निर्णय से लगभग 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होगी। इससे आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा और वे अपनी बचत को दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल कर पाएंगे।
बजट में हुई थी योजना की घोषणा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि हर परिवार इस योजना का लाभ उठा सके।
मुफ्त सोलर पैनल से बढ़ेगी बचत
राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि करीब 27 लाख परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल लगाने का लाभ मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं का औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी।
बिजली बिल शून्य करने की दिशा में कदम
इस योजना से लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन घरों में 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे, उन्हें 150 यूनिट तक कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में करीब 3,000 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी।
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा
राज्य सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका उपभोग 150 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें घर की छत पर मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। वहीं, लगभग 11 लाख ऐसे परिवार जिनका उपभोग 150 यूनिट से कम है, उन्हें भी छत उपलब्ध होने पर मुफ्त रूफटॉप सोलर संयंत्र का फायदा मिलेगा।
