मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पात्र महिलाओं की सूची भी जारी कर दी गई है और उन्हें घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अब महिलाओं के नाम होगा पक्का घर
लाडली बहना आवास योजना के तहत जिन महिलाओं के पास अभी तक पक्का घर नहीं है और जो पात्रता मानदंड पूरा करती हैं, उन्हें सरकार की ओर से दो कमरों का मकान बनवाने में सहयोग दिया जाएगा। इस कदम से महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
योजना के तहत मिलेगा ₹1.20 से ₹1.40 लाख तक अनुदान
राज्य सरकार ने योजना में यह प्रावधान किया है कि पात्र महिलाओं को ₹1.20 लाख तक की राशि दी जाएगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह राशि ₹1.40 लाख तक भी हो सकती है। यह पूरी राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वे अपने नाम से पक्का मकान बना सकें।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
लाडली बहना आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो पहले से लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई हैं। साथ ही, वे मध्यप्रदेश की मूल निवासी हों, कच्चे घरों में रह रही हों और उन्हें पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिला हो। इसके अतिरिक्त उनके नाम से पहले से स्वीकृत और वेरिफाइड आवेदन होना जरूरी है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कमजोर वर्ग की महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
पहले चरण में 5 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम सूची में शामिल किए जा चुके हैं। आने वाले समय में और भी पात्र महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा ताकि योजना का दायरा और अधिक व्यापक हो सके।
लिस्ट में नाम ऐसे करें चेक
योजना की सूची देखने के लिए महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Beneficiary List” पर क्लिक करने के बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके बाद महिला या उसके पति का नाम डालकर कैप्चा कोड भरना होगा, जिससे यह पुष्टि की जा सके कि नाम लिस्ट में है या नहीं।
बिना इंटरनेट के भी मिल सकेगी जानकारी
जिन महिलाओं के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, वे अपने गांव के जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या ग्राम सचिवालय जाकर भी लिस्ट देख सकती हैं। संबंधित अधिकारी वहां लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
अगर नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
यदि किसी महिला का नाम सूची में नहीं आया है जबकि उसने पहले आवेदन किया था, तो वह ग्राम पंचायत सचिव, जनसेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति जांच सकती है। साथ ही शिकायत दर्ज कराने और फीडबैक देने के लिए सरकार की ओर से टोल-फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे।
